श्रद्धांजलि योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई एक मानवीय और संवेदनशील योजना है। इस योजना का उद्देश्य दुःखद परिस्थिति में प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने परिजन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था बिना किसी आर्थिक संकट के कर सकें।
योजना की शुरुआत
श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत जुलाई 2016 में की गई थी।
पात्रता
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है और इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जो कि:
सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 (SECC-2011) में स्वतः शामिल सूचकांक के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
योजना का लाभ
यदि किसी परिवार के मुखिया या किसी अन्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो:
उस परिवार को 24 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार हेतु ₹2000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
क्रियान्वयन और जिम्मेदारी
योजना के क्रियान्वयन में सरपंच और पंचायत सचिव की अहम भूमिका होती है।
मृतक परिवार को सहायता राशि दिलवाने की जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की होती है।
इस सहायता के लिए आवश्यक राशि जिला पंचायत को राज्य शासन द्वारा दी जाती है।
निष्कर्ष
श्रद्धांजलि योजना एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जो ऐसे समय में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करती है जब वे मानसिक और सामाजिक दोनों तरह के संकट से गुजर रहे होते हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार ने संवेदनशीलता और त्वरित सहायता का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
Q. श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत कब की गई थी?
- A. जुलाई 2014
- B. जुलाई 2016
- C. अगस्त 2017
- D. जनवरी 2015
Q. श्रद्धांजलि योजना का उद्देश्य क्या है?
- A. अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
- B. चिकित्सा सहायता प्रदान करना
- C. बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता देना
- D. कृषि सहायता प्रदान करना
Q. श्रद्धांजलि योजना के तहत एक मृतक परिवार को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
- A. ₹1000
- B. ₹1500
- C. ₹2000
- D. ₹2500
Q. श्रद्धांजलि योजना में किस प्रकार के परिवार शामिल हो सकते हैं?
- A. वे परिवार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है
- B. वे परिवार जो SECC-2011 में शामिल हैं
- C. वे परिवार जो सरकारी कर्मचारियों के हैं
- D. वे परिवार जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते
Q. श्रद्धांजलि योजना के तहत राशि का वितरण कौन करता है?
- A. जिला पंचायत
- B. राज्य शासन
- C. सरपंच और पंचायत सचिव
- D. लोकल प्रशासन