छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक नई पहल की है –
“दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना”, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को की गई। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो खुद की जमीन नहीं रखते लेकिन खेतों में मेहनत करते हैं या पारंपरिक कार्यों से जुड़े हैं।
उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है –
राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी आजीविका को सुचारु रूप से चला सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
योजना के प्रमुख लाभ
इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी:
छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को सालाना ₹10,000 की सहायता राशि।
इसके अतिरिक्त कुछ विशेष वर्गों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जैसे:
बनोपज संग्राहक
चरवाहा
बढ़ई (Carpenter)
लोहार (Blacksmith)
मोची (Cobbler)
नाई (Barber)
धोबी (Washerman)
अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी समुदायों से जुड़े पुजारी, बैगा, गुनिया और मांझी जैसे पारंपरिक सेवाभावी लोगों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत कुल 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ की बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि आधारित आजीविका पर निर्भर है। लेकिन इनमें से कई मजदूरों के पास खुद की भूमि नहीं होती।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ऐसे ही वंचित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक ठोस प्रयास है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने और भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की राह भी खुलेगी।
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह योजना आपकी GK में जरूर शामिल होनी चाहिए।