मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना

मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना: सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना’ का मुख्य उद्देश्य त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक दृष्टि से जागरूक व दक्ष बनाया जाता है, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतर निर्णय ले सकें और सुशासन स्थापित कर सकें।

📅 योजना की शुरुआत

• योजना का नाम: मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना

• प्रारंभ वर्ष: 2015-16

• क्रियान्वयन: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार

🎯 उद्देश्य

• त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना।

• पंचायत प्रतिनिधियों में सशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना विकसित करना।

• स्थानीय विकास कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाना।

• पंचायती प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं जनभागीदारी के लिए दक्ष बनाना।

🏛️ प्रशिक्षण की संरचना

मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण तीन स्तरों पर प्रदान किया जाता है:

📌 योजना का महत्व

• पंचायत प्रतिनिधि निरंतर अद्यतन जानकारी से लैस रहते हैं।

• स्थानीय प्रशासन और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है।

• ग्राम पंचायतें विकास की मूल इकाई के रूप में प्रभावी भूमिका निभा पाती हैं।

• नवाचार, पारदर्शिता व भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

📝 निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो ग्राम स्वराज की भावना को मजबूत करती है। इस योजना से जनप्रतिनिधि न केवल शासन की बारीकियों को समझते हैं, बल्कि वे अपने गांव और क्षेत्र को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सक्षम बनते हैं।

📢 यदि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो इस योजना के प्रशिक्षण सत्रों में भाग अवश्य लें और अपने क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।